खाता से आधार जोड़ना होगा अनिवार्य

मोदी सरकार के बाद अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आधार को लेकर कमर कस ली है। आरबीआई ने KYC की गाइडलाइन के तहत आधार नंबर को खाते से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। आरबीआई ने जो सर्कुलर जारी किया है उसके मुताबिक आधार की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उसी के आधार पर इस गाइडलाइन को लागू किया जाएगा। बता दें कि आधार को लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को देखते हुए सरकार ने आधार को लागू करने की मियाद अनिश्चितकाल के लिए आगे बढ़ा दी है। जहां सरकार के इस फैसले से एक बड़ी आबादी को राहत मिली है वहीं अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस आदेश के बाद KYC के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब साफ है आधार को लागू करने को लेकर सरकार भी हिचक रही है। लिहाजा उसने इसका जिम्मा रिजर्व बैंक को सौंप दिया  है। अब RBI के गवर्नर उर्जित पटेल ने नई गाइडलाइन जारी कर सरकार की मंशा के अनुरूप कदम उठाया है। उधर आधार को लागू करने के फैसले को टालने के बाद सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचने के उपाय को लेकर राहत महसूस कर रही होगी। लेकिन आधार के इस सियासी और कानूनी दांवपेंच के  बीच जनता समझ नहीं पा रही है कि वो अधर में लटके आधार के बीच अपनी पहचान कहां खोजें और किस दस्तावेज से वो अपनी पहचान साबित करें।  

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