चीनी मिलों को 5500 करोड़ की मदद देगी केंद्र सरकार

नई दिल्ली: पीएम मोदी की मंत्रिमंडलीय आर्थिक समिति ने आगामी चीनी सत्र 2018-19 में अधिक चीनी
उत्‍पादन की संभावना को देखते हुए लागत संतुलन बनाकर चीनी क्षेत्र को समर्थन देने के लिए 5500 करोड़ रूपये की कुल सहायता की स्‍वीकृति दी है। इस स्‍वीकृति से देश से चीनी के निर्यात को प्रोत्‍साहन मिलेगा और चीनी उद्योग को किसानों की बकाया गन्‍ना राशि का भुगतान करने में मदद मिलेगी। इसकी जानकारी उपभोक्ता मामलों और खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने दी। उन्होंने बताया कि बकाया स्‍टॉक अधिक होने के कारण और चीनी सीजन 2018-19 में अधिक उत्‍पादन की संभावना को देखते हुए इस सीजन में भी चीनी 
मिलों के लिए तरलता की समस्‍या बनी रहेगी। इसके चलते किसानों के बकाया गन्‍ना मूल्‍यों मे भारी बढ़ोतरी हो सकती है। रामविलास पासवान ने बताया कि चीनी सत्र 2018-19 में निर्यात बढ़ाने के लिए आंतरिक परिवहन, ढुलाई, हैंडलिंग  और अन्‍य शुल्‍कों पर आय का खर्च वहन करके चीनी मिलों को सहायता प्रदान की जाएगी। इसके तहत बंदरगाह से 100 किलोमीटर के अंदर स्‍थापित मिलों के लिए 1000 प्रति एमटी रुपए, तटीय राज्‍यों में बंदरगाह से 100 किलोमीटर आगे स्‍थापित मिलों के लिए 2500 प्रति एमटी रुपए और तटवर्तीय राज्‍यों के अलावा दूसरी जगहों की मिलों के लिए 3000 प्रति एमटी की दर या वास्‍तविक खर्च के आधार पर खर्च वहन किया जाएगा। इस पर कुल 1375 करोड़ रूपये का खर्च आएगा और सरकार इस खर्च का वहन करेगी।

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