चुनाव आयोग ने दी सफाई

नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग ने समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों को लेकर सफाई दी है। आयोग ने कहा
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है कि जनप्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 151ए उसे खाली हुई सीटों पर उपचुनाव कराने का अधिकार देता है। गौरतलब है कि कुछ समाचार पत्रों ने रिपोर्ट प्रकाशित की है कि एक ओर निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक से लोकसभा की रिक्‍त तीन सीटों को भरे जाने के लिए उपचुनावों की घोषणा की है, ज‍बकि आंध्र प्रदेश से लोकसभा की पांच सीटों को भरे जाने के लिए उपचुनावों की घोषणा नहीं की गई है। बता दें कि कर्नाटक की बेल्‍लारी सुरक्षित सीट  और शिमोगा लोकसभा सीट  18 मई को खाली हुई है। जबकि मांड्या संसदीय सीट 21 मई, 2018 को खाली हुई है, जबकि आंध्र प्रदेश में पांच संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में रिक्तियां 20 जून, 2018 को हुई हैं। 16वीं लोकसभा का कार्यकाल 3 जून, 2019 तक है। कर्नाटक में रिक्तियां सदन के कार्यकाल की समाप्ति से एक वर्ष से अधिक समय पहले हुई हैं ऐसे में जनप्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 151ए के तहत रिक्ति की तिथि यानि 18 और 21 मई, 2018 से 6 माह के भीतर इन रिक्तियों को भरे जाने के लिए उपचुनाव आवश्‍यक हैं। आंध्र प्रदेश में रिक्तियों के मामले में उपचुनाव कराने की कोई आवश्‍यकता नहीं है, क्‍योंकि लोकसभा का शेष कार्यकाल रिक्ति होने की तारीख यानि 20 जून, 2018 से लेकर एक वर्ष से कम है।

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